केंद्र सरकार अडानी को दिए खदान निरस्त करें :सीएम बघेल

अरुण कुमार चौधरी
रायपुर। आज फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी-आईटी के बहाने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकला । उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। उनके पूरे बयान का निचोड़ था, कि छत्तीसगढ़ की सारे खदानों को अडानी को देने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। लोगों का ध्यान इधर से भटकाने के लिए ईडी-आईटी की राजनीतिक द्वेष के लिए बीजेपी कार्रवाई करवा रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा-पहली बात ये हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। पांच साल पहले लगातार छत्तीसगढ़ नक्सल समस्याओं से जल रहा था। अब हम लोगों ने नक्सल समस्याओं को बहुत पीछे धकेल दिया है, और अब बहुत सीमित क्षेत्रों में नक्सल रह गया है। ये बीजेपी बालों को खून और , हिंसा पसंद है। इसी कारण लगातार उनके कार्यकाल में नक्सल गतिविधियां बढ़ी। जब ये शांत हो रहा है तो ये अब ईडी और आईटी के माध्यम से माहौल को गरम किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ में जितनी खदानें हैं, उसे अडानी ग्रुप को सौंपने का षडयंत्र चल रहा है। ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके! मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि एसईसीएल खुद ही कोयला निकलता है .तो अदानी को रायगढ़ में गारे पेलमा खदान को 30 साल के लिए क्यों दे दिया गया ! . छत्तीसगढ़ में बहुत सारे खदान अदानी को दी गई है. सब से खास बात यह है कि आयरन ओर ( ORE ) तो एनएमडीसी और सीएमडीसी के ज्वाइंट वेंचर में एनसीएल बना और उसके बाद एमडीओ अडानी को बना दिया गया. वहां स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया था , तब लोगों से बात करने सांसद दीपक बैज खुद गए थे. इसके बाद वहां जांच कराई गई और जो ग्राम सभा था , वो फर्जी पाया गया! बाद में उसे निरस्त कर दिया . एनएमडीसी को हमने कितने बार निरस्त करने के लिए पत्र लिखा . लेकिन आज चार साल से ऊपर हो गया उसको निरस्त नहीं किए. इसका मतलब ये है कि कमल को वोट देना सीधे अडानी को छत्तीसगढ़ सौप देना. चाहे वो कोयला खदान हो ,आयरन ओर हो ,ट्रेन हो तथा एयरपोर्ट हो सबके लिए स्थिति यही बन रही है.
मुख्यमंत्री भूपेश ने फिर कहा कि हमारा जो बिलासपुर जोन है, कोयला में देश में सबसे अधिक राजस्व देने वाला है। उसके बाद भी एसीसीएल खदान को अडानी को दे दिया। आगे कहा, एनएमडीसी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। उसको हटाके वह, अडानी को दे रहे थे। तो मुख्य बात ये है, अडानी को खदानें नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि राज्य सरकार बीच में खड़ी हुई है, इस कारण चाहे जैसे ही राज्य सरकार को अपदस्थ करो, यही केंद्र सरकार षडयंत्र है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तरह-तरह के आरोप लगा रही है। तुष्टीकरण की बात है, छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था का राज है। गलत चाहे कोई भी करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
उन्होंने महादेव एप पर भी कहा-महादेव एप देशभर में बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है। कहा ऐसा कौन सा राज्य है, जहां बीजेपी शासित राज्य में महादेव एप नहीं है। कोई बताए कि महादेव एप के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कहा, उनके हेड ऑफिस दूसरे प्रदेशों में भी है। उनके जितने भी चैनल है, वो सब दूसरे प्रदेशों में हैंडल हो रहा है। लेकिन फिर भी हमने कार्रवाई की।कहा, और उसपे वे हम पर आरोप लगा रहे हैं। जबकि उनका जो आफिस है, वह बड़े-बड़े शहरों में है, बड़े-बड़े प्रदेशों में है। वहां कोई कार्रवाई नहीं, हम लोग महादेव एप पर कार्रवाई कर रहे हैं तो हमको बाेल रहे हैं कि हमी लोग उसमें शामिल हैं। यदि हमलोग शामिल होते, तो क्या डेढ़ साल से कार्रवाई कर रहे तो । 100 से 150 लोगों को गिरफ्तार किए होते क्या। और जुआ के मामले में हमने विधानसभा में सट्टे के खिलाफ कड़ा अधिनियम बनाया गया और लागू भी कर दिया है । और इसके बाद ये राजनीतिक चर्चा कर राज्य सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। यदि है तो उनके हेड ऑफिस में जाएं? अब ये राजनीति लाभ लेने के लिए ईडी और आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं।